Live Streaming

अन्नपूर्ण दिनभर : नागरिकता विधेयक फितादेखि जापानका पुर्वप्रधानमन्त्री आबेको निधनसम्म

अन्नपूर्ण हेडलाइन

प्रतिपक्षी एमालेको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता, नयाँ विधेयक आजै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ ।

असार सकिदै लाग्दा समेत ३ वटा प्रदेश र ४५० स्थानीय तहको बजेट अँझै पारित भएन÷ कर्णालीमा संसद खुलाउन ४ बुँदे सहमति÷पूर्वसचिव भीम उपाध्याय भन्नुहुन्छ : भागवण्डामा कुरा नमिल्दा समयमै बजेट पारित भएन  ।

विराटनगरका पूर्व उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा÷राउटे युवतीमाथि यौन दुव्र्यवहार गर्ने सुर्खेतका दुई युवकलाई ७ वर्षको जेल सजाय ।

जापानका पुर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको उपचारका क्रममा निधन÷ प्रधानमन्त्री किशिदा र अमेरिकाद्धारा घटनाको निन्दा÷ गोली प्रहार गर्ने पुरुषमाथि अनुसन्धान हुँदै ।

(एन्फा) र फ्रेन्चाईज फुटबल नेपाल सुपर लिगबीचको सम्झौता रद्ध हुने÷गण्डकीमा आयोजना हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोडको बजेट स्वीकृत ।

अन्नपूर्ण खबर

एमालेको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता

नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ’नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । 

विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको एमालेले विरोध गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले विरोध सूचना दिएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा केपी ओली सरकारले सबैले नागरिकता पाउन् भनेर नागिरकता विधेयक ल्याएको तर महिनौैं अड्काएर राखेको बताउनुभयो । 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । 

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फेरि नयाँ विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय थाती राख्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो मात्र खुलाउने प्रावधान रहने स्रोतले जनाएको छ ।

 वर्तमान सरकारले देशको ढुकुटीभित्रै बसेर लुटपाट मच्चाएको छ  : अध्यक्ष ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देशको ढुकुटीभित्रै बसेर लुटपाट मच्चाएको आरोप लगाउनु भएको छ । अब यो सरकार स्वीकार गरेर बस्न नसकिने उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ । आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले व्यापारीका प्रतिनिधि ल्याएर उनीहरुले डिक्टेसन गरेका आधारमा करका दर र अन्तशुल्क तय गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै, एमालेका अध्यक्ष ओलीले माओवादी जनयुद्धले निहत्था मान्छेको हत्या र राज्यको अर्बौ क्षति पुर्याउँनुबाहेक कुनै पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले हत्या गरेका ओखलढुंगाका एमाले नेता छबी कार्कीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले १७ हजार मान्छे मारेर माओवादीले के पायो ? भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताउनुयो ।

३ प्रदेशको बजेट पास हुन बाँकी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागी ७ मध्ये ३ प्रदेशले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । सबै प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपनि गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाउदै एमालेले सभामा खवरोध गर्दै आएको छ । 

एमालेले आजको बैठक पनि अवरोध गरेको छ । एमालेले सत्तारुढ दलले मध्यकालीन बजेट खर्च संरचना नल्याएको, बजेटमा काननुविपरीत तोकिएको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उल्लेख गरेको र पूर्वाधार विकास बजेटबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बजेट पास हुन सकेको छैन । बजेटमा गठबन्धन सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको जनाउँदै एमालेले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको १८औं बैठक अवरोध गरेयता प्रदेशसभा बैठक संचालन हुन सकेको छैन । यद्यपी आज प्रदेश सरकार र एमालेबीच ४ बुँदे सहमति भएपछि बैठक सुरु गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशले आगमी बर्षका लागि  ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ । 

उता सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि बजेट त्रुटीपुर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरुले  बजेटको विरोध गर्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढि बजेट विनियोजन गरेको तथा अन्य टु्रटी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले विरोधको आवाज नसुन्दा प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । 

भने ह्वीप जारी गरेर भएपनि सुदूरपश्चिमका सत्तारुढ दलहरुले बहुमतका साथ बजेट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अगामी बर्षका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट प्रदेशसभामा पस्तुत गरेको छ । 

हालसम्म बागमती प्रदेशले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख, मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार र प्रदेश १ ले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट पारित गरिसकेको छ ।

यसैबीच बजेट समयमै पारित नगर्ने रोग स्थानीय तहहरुमा पनि उस्तै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभसाइटमा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४५० स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । ३०३ तहले अझै बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश नं. १ का १३७ तह मध्ये ९० पालिकाको बजेट पेस हुँदा ४७ पालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश नं. २ मा १३६ पालिका मध्ये ५६ पालिकाको बजेट पेश हुँदा ८० पालिकाको बजेट पेस हुन बाँकी छ । 

यता बागमती प्रदेशमा ११९ पालिका मध्ये ७५ पालिकाको बजेट पेस हुँदा ४४ पालिकाको बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लुम्विनी प्रदेशमा १०९ पालिकामध्ये ७४ पालिकाले बजेट पेस गर्दा ३५ पालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । गण्डकीमा ८५ पालिका छ । जसमध्ये ६३ पालिकाको बजेट पेस भएको छ भने २२ पालिकाको बाँकी छ । कर्णालीमा ७९ पालिकामध्ये ४३ पालिकाको बजट पेस हुँदा ३६ पालिकाको बाँकी छ । 

त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ४९ पालिकाको बजेट पेस हुँदा ३९ पालिकाको बाँकी रहेको छ । समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीयत तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटमा समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ ।

पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भागवण्डा नपाउदा समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यूअफ द डे मा कुराकानी गर्दै उपाध्यायले बहुमतको दम्भ र अल्पमतका कारण पनि बजेट पारित हुन नसकोको बताउनुभएको छ । नेपालमा दलीय व्यवस्था काम नलाग्ने भइसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेतृत्व गरेका पालिकाहरुले सहजै बजेट पारित गरिसकोको जानकारि दिनुभयो । 

सिन्धुलीमा गाडी दुर्घटना हुँदा एमालेका ४ नेता घाइते, ३ जना सिकिस्त

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१४ मा नेकपा एमालेका नेताहरू सवार गाडी दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डिएसपी मनोज लामाले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौंबाट प्रदेश १ तर्फ जाँदै गरेको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर सिन्धुलीको मदन भण्डारी राजमार्ग सडकखण्डमा दुर्घटना हुँदा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल घर्ती, पूर्वमन्त्री तथा नेता कृपाशुर शेर्पा, पेम्बा गुरुङ, देवराज राई र गणेश थापा घाइते भएका हुन् । 

घाइतेमध्ये पेम्बा गुरुङ, देवराज राई र गणेश थापा गम्भिर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेलाई सिन्धुलीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्यइएको डिएसपी लामाले जानकारी दिनुभयो । गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । एमालेनिकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नम्बर १ को विस्तारित बैठकमा जाने क्रममा गाडी दुर्घटनामा परेको हो ।


बाजुराको बूढीगंगामा ४०० मत गन्दा एमालेलाई ३ मतको अग्रता

बाजुरा बूढीगंगा नगरपालिकामा भएको स्थानीय तह चुनावको प्रारम्भीक नतिजा सार्बजनिक भएको छ । वडा नं. १ र १० को ४ सय मतगणना गन्दा नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार रामबहादुर बानियाँले ३ मतको अग्रता दिनुभएृको छ । उहाँले १८८ मत पवाँउदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रंगबहादुर खातीले १८५ मत पाउनुभएको छ । यस्तै उपमेयरमा एमालेकी मायाकुमारी खड्काले १८७ र नेपाली कांग्रेसकी रिता शाहीले १८५ मत पाउनुभएको छ । बूढीगंगामा ३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनाव रद्ध गरी बिहीबार फेरि मतदान गरिएको हो ।

बलात्कारको घटनामा दुई वर्षको हदम्याद प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा हद म्याद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । अपराध संहितामा हाल एक वर्षमात्र हद म्यादको व्यवस्था रहेको छ । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि आफूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै एक युवतीको उजुरीपछि हदम्यादको विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको हो । समितिको आज बसेको बैठकले बलात्कारको मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद प्रस्ताव गरेको छ । 

बालिगले घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । बालबालिका अपांग, अशक्त, मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा ३ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव राखेको छ । बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको ३ वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । समितिको यो प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुँदैछ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमाले र कांग्रेसका सांसद्हरुले हद म्याद खुला गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए । माओवादीले बालबालिकाको हकमा पाँच वर्षको हदम्याद गर्नुपर्ने संशोधन पेस गरेको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा एक वर्षे हदम्याद छ ।

विराटनगरका पूर्वउपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका १५ स्थित रानी हेल्थपोष्ट नजिकैको पोखरीमा पार्क (सिँढी) निर्माणमा गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले आज उनीहरुविरुद्ध विगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । 

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार भ्रष्टाचार आरोपितमा नगर उपप्रमुख कार्की, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी, सहरी विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल पोखरेल, इन्जिनियर पुष्पक प्रधान र सवइन्जिनियर इफतेखार आलम छन् । यस्तै पोखरीमा पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलदेव शाहु सुडी, सचिव दिनानाथ आचार्य र कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरेमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । 

महानगरपालिकामा पेस भएको झुट्टा डोरहाजिर, गलत नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा ती कागजातहरु स्वीकृत गरी भुक्तानी दिएर आरोपितहरूले भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ । 

राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्नेलाई सात वर्ष कैद, दुई लाख जरिवाना

राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने दुई युवकलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले ७ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने चौमन घर्ती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई सात÷सात वर्ष कैद र जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । 

उनीहरूले पीडित राहत कोषमा जनही ८ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै यौन दुर्व्यवहार भएको होटलका सञ्चालक मनबहादुर पुनलाई धने ३ वर्ष ६ महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । होटल संचालकले ४ हजार रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले जानकारी दिनुभयो । 

जेल सजाय र जरिवाना तोकिएका तीनै जनालाई २०७८ असार १६ गते पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको थियो । उनीहरूलाई २०७८ जेठ २३ गते बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मनबहादुरले सञ्चालन गरेको बोटेचौरको शुभकामना होटलमा जेठ २१ गते राति ९ बजे राउटे युवतीमाथि यौन हिंसा भएको थियो । दुई जना राउटे युवतीलाई मदिरा खुवाएर यौन हिंसा गरेको भिडिओ ति युवाहरुले नै सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बीउ बिजन ऐन, २०४५लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्रिविको शाख जोगाइराख्न सबैको सहयोग आवश्यक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शाख गिर्न नदिन सबैले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आज त्रिविको ६३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति देउवाले सम्बोधनका क्रममा समाजका सबै वर्ग र समुदायले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी समाजका लागि उपयोग गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबैको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभयो । 

उहाँले आर्थिक हैसिँयत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षालाई विश्व परिवेशअनुकूल बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्रिचन्द्र संरक्षणको माग 

नेपाल विद्यार्थी संघले भूकम्पले क्षतिग्रस्त त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेविसंघको त्रिचन्द्र कलेज इकाइका विद्यार्थी नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर क्षतिग्रस्त कलेजका संरचनाहरुको निर्माणका लागि आग्रह गरेका हुन् । 

जीर्ण भवन र पर्याप्त कक्षा कोठाको अभावले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन नै अस्तव्यस्त भएको र त्रासका माझ अध्ययन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेकोबारे विद्यार्थीहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको नेविसंघ इकाइ समितिका सचिव विपीन ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजधानी सहरमै रहेको यति ठूलो र एतिहासिक कलेजको पुनर्निर्माण गरी पठनपाठन सहज गराउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको थियो । उहाँले पुनर्निर्माण छिट्टै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ । 
 
सामुदायिक वनका अध्यक्षले गरे २२ लाख रुपैयाँ खाएको स्विकार

डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका– ३ स्थित तुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वजित मडैले वनको २२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्विकार गर्नुभएको छ । हिजो राति धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले अध्यक्ष मडैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कालोमोसो दलेका थिए ।  

त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले उनलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला झिकाएको थियो । हिजो अध्यक्ष मडैसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका डिभिजनल अधिकृत रामविचारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।  मडैले २२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्विकार गरिसकेको र उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको डिभिजनल अधिकृत ठाकुरले जानकारि दिनुभयो ।

अवरुद्ध विद्युतीय राहदानी सेवा पुनः सञ्चालनमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लामा अवरुद्ध भएको विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) सेवा पुनः सुरु भएको छ । विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने सर्भरमा समस्या आएका कारण यही असार १७ गतेदेखि बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा विद्युतीय राहदानी सेवा बन्द भएको थियो । विद्युतीय राहदानी इनरोलमेन्ट तथा जारी गर्न विद्युतीय राहदानी सर्भर कनेक्सनमा समस्या आएको र मर्मतपछि पुनः सञ्चालन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो । 

बैतडीमा पहिलोपटक गत जेठ १२ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी सेवा दिन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म करिब ४०० जनाले उक्त सेवा लिएका छन् । एमआरपी राहदानी विस्थापित गरेर विद्युतीय राहदानी सुरू गरिएको थियो । यहाँ गत मङ्सिर २ गतेदेखि एमआरपी राहदानी बनाउन बन्द गरिएको थियो ।

 आर्थिक खबर

सरकारले अब ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने

सरकारले दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ  । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दीर्घकालीन रुपमा जुनसुकै सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ हिँजो राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । सो कार्यनीतिअनुसार सरकारी जग्गा लिजमा दिन समयावधिअनुसार तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । 

अल्पकालीन ५ वर्ष, मध्यकालीन १५ सम्म र दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको २०७१ को सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिमा अल्पकालीन ५ वर्ष, मध्यकालीनका २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था थियो । सरकारले ०७९ को कार्यनीतिमा मध्यकालीन ५ वर्ष र दीर्घकालीनमा १० वर्ष बढाएको छ । 

पालमा उद्योगको संख्या ६० हजार

नेपालमा उद्योगको संख्या ६० हजार १८५ वटा पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विभागले आज ११औं राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६ को नतिजा सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लाई आधार मानेर लिइएको विभागले जनाएको छ । 

विभागले २०७६ फागुनमा तथ्यांक संकलन सुरु गरेको थियो । तर बीचमा कोभिड–१९ महामारीका कारण तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित हुँदा केही ढिला गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नेप्से ३४.७१ अंकले घट्यो 

साताको अन्तिम कारोबर दिन सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ३४.७१ प्रतिशतले घटेको छ । आज घटेसंगै नेप्से २ हजार अंकभन्दा तल ओर्लिएर १ हजार ९ सय ९२.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । आज नेप्सेसँगै सबै उपसूचक पनि घटेका छन् । व्यापार, होटल तथा पर्यटन र वित्त कम्पनी उपसूचक ३ प्रतिशत भन्दा माथिले घटेको छ । 

घटेको बजारमा आज १ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक ५ करोड ५९ लाख ८४ हजार कारोबार हुँदा युनाइटेड इदी मार्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर कम्पनीको ३ करोड ९७ लाख ६७ हजारको कारोबर भएको छ । 

विदेशका खबर

जापानका पुर्वप्रधानमन्त्री आबेको निधन 

जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको निधन भएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा आज बिहान नारा शहरको सडकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेको बेला आबेमाथि गोली प्रहार भएको थियो । गोली लागेपछि नारा युनिभर्सिटीको अस्पतालमा लगिएकोमा आबेको उपचारका क्रममा निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।

घटनापछि जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री किशिदाले पूर्वप्रधानमन्त्री आबेलाई बचाउने हरसम्भव कोसिस गरिरहेको बताउनुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री किशिदाले यो घटनालाई बर्बरतापूर्ण आक्रमण भनेर निन्दा गर्दै यसलाई सहन नसक्ने बताउनुभएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्  । प्रधानमन्त्री किशिदाले गोलीकाण्डलाई जापानको लोकतन्त्रको जगमा अस्वीकार्य आक्रमण भन्नुभएको छ । प्रहरीले गोली चलाएको आशंकामा ४१ वर्षीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।  

संदिग्ध व्यक्ति तेत्सुया यामागामीलाई उद्धृत गर्दै पुलिसले आबेसँग असन्तुष्ट रहेको र उनलाई मार्न चाहेको बताएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री आबेमाथि गोली प्रहार भएको घटनाको अमेरिकाले पनि निन्दा गरेको छ । यो घटनालाई नजिकबाट नियालीरहेको भन्दै ह्वाइटहाउसले शिन्जो आबेको परिवार र जापानी नागरिकको साथमा रहेको जनाएको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री चयन सुरु 

बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको दौड सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको दौड सुरु भएको हो । संसदमा कञ्जरभेटिभ पार्टीकै बहुमत कायम रहेकाले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि सोही पार्टीबाटै बन्ने पक्का भएको   छ । 

तर, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एक दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् । कञ्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेतामा बहुमत सांसदहरुको समर्थन जुटाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्वअर्थमन्त्री ऋषि सुनाक, विदेशमन्त्री जिल ट्रष्ट, स्वास्थ्यमन्त्री सजिद जाविद, रक्षामन्त्री वेन वालेस, गृहमन्त्री प्रीति पटेल लगायत रहेका छन् ।

दौडमा रहेका १२ जना मध्ये जोन्सन सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका वालेस पार्टी सांसदहरुमा सबै भन्दा लोकप्रिय देखिएका छन् । दोस्रो नम्बरमा पूर्वअर्थमन्त्री ऋषि सुनाक रहेका छन् । 

खेल खबर

एनएसएलसँगको सम्झौता रद्ध

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र फ्रेन्चाईज फुटबल नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) बीचको सम्झौता रद्ध हुने भएको छ । एन्फा र असन्तुष्ट ए डिभिजन क्लबबीच आज भएको बैठकले एनएसएलसँगको सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । एनएसएलसँग गरिएको सम्झौताको कतिपय बुँदामा त्रुटि देखिएको निष्कर्ष सहित सम्झौता रद्धका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । ‘एनएसएल र एन्फाबीचको सम्झौतामा कतिपय बुदाहरु नमिल्ने थियो ।  

बैठकमा सहभागी थ्री स्टार क्लबका महासचिव सन्जिब शिल्पकारले सम्झौता खारेज गर्नका लागि एन्फाको कार्यसमितिमा लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा असन्तुष्ट चार क्लब थ्री स्टार, मनाङ मस्र्याङ्दी, संकटा र न्युरोड टिम (एनआरटी) का प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । 

फुटबलमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्धेश्यसहित चार वर्षअघि एन्फाले चौधरी ग्रुप स्वामित्वको नेपाल स्पोर्टस म्यानेजमेन्ट एण्ड इभेन्ट कम्पनीसँग एनएसएल आयोजनाको औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । चार वर्षका लागि गरिएको सम्झौता दोस्रो संस्करण सुरु नहुँदै विवादमा परेको हो  । 

कोभिडको प्रभावका बीच बन्द रंगशालामा पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आयोजकले लोकप्रियता कमाएको थियो । तर दोस्रो संस्करण सुरु हुनुअघि ए डिभिजनका केही ठुला क्लबले प्रक्रिया पुरा नगरि आफ्ना खेलाडी अनुबन्ध गरिएको भन्दै एन्फा र एनएसएलसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोही असन्तुष्टिका कारण एनएसएलको दोस्रो संस्करण आयोजना हुन सकेको छैन ।।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोडको बजेट स्वीकृत

गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अर्थमन्त्रालयबाट ६० करोडको बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद मुल आयोजक कमिटी बैठकको उद्घाटनमा बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले माग गरे अनुसारकै बजेट स्वीकृत भएको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले प्रतियोगिताको मिति सारिएपनि बजेट भने नघेटेको पनि जानकारि दिनुभयो ।  

प्रतियोगिता २८ असोज देखि ३ कात्तिकसम्म आयोजना हुँदैछ । यसअघि जेठ २२ देखि २८ सम्म हुने तय भए पनि स्थानीय तह चुनाव, सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्यार्थी खेलाडीको परिक्षा, वर्षाको मौसम र आवश्यक तयारी नपुग्नेलगायत कारण देखाउँदा प्रतियोगिता सारिएको थियो ।