अन्नपूर्ण दिनभर : महाभियोगको दाग बोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकास, एमालेको समानुपातिक सांसदको सूची संसोधन

विवादै विवादमा आजदेखि सकियो चोलेन्द्रको कार्यकाल

काठमाडौ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आजबाट अनिवार्य अवकाश पाएर न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् ।

नियुक्तिलगत्तै जबराले केही ठाउँको स्थलगत निरिक्षण, केही न्यायाधीशमाथि कारवाही तथा केही निलम्बनमा समेत परेपछिसर्वोच्च अदालतभित्र राम्रो जनशक्तिको टिम बनाएर राम्रै काम गर्न खोजेको सन्देश दिएपनि बाहिरिदा भने महाभियोगको दाग बोकेर बाहिरिएका हुन्। नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताएका छन् । 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा हुन पुग्यो । २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए ।

तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भए । जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने फैलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदिएको थियो । पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए ।

जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन् । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उनको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल जबराको पालामा भागबण्डाको संस्कृति थप संस्थागत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यूअफ द डे मा कुराकानी गर्दै अर्यालले ४ बर्षको कार्यकालमा न्यायमा विचलन ल्याउदै न्यायको किनवेच गरेको अरोप लगाउनुभयो । हदैसम्मका गलत क्रियाकलाप राणाले गर्दा समेत व्यवस्थापिकाले ढिलो मात्रै महाभियोग ल्याउनु समेत गलत भहाँको भनाई थियो । 

यसअघि बाहिरबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुने गरेपनि चोलेन्द्र आफैले न्यायलयमा हस्तक्षेप आफैले निम्त्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । न्यायपालिकालाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरुलाई दण्डको भागेदार बनाउन सके मात्रै न्यायपालिका सुध्रिन सक्ने उहाँको भनाई छ । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ 

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले सरकारले कानुनी हैसियत बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जोड्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेको छ।

महासचिव विप्लवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनबुँदे सहमतिप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । 

विज्ञप्तिमा सरकारले पेश गरेपश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी कांग्रेसका कतिपय नेता र एमालेका नेताहरूले विरोध गरेको सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको विप्लवले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

यस्तै रेशम चौधरीलाई छुटाउन फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारितका लागि दबाब दिन थारु समुदाय भोलिदेखि आन्दोलनमा होमिने भएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुले भोली मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारु समुदाय प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले माइतीघर मण्डलामा समेत भोली १ बजे दिउँसो प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यसअघि आजे पनि उनीहरुले रेशम चौधरी रिहाईको माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरेका थिए । 

संघीय र प्रदेश सरकारका आयोजनामा राख्न पाइने बजेटको सीमा सिफारिस

काठमाडौ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असारसम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विषयगत रुपमा सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रम र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा छुट्टाछुट्टै सीमा तय गरेको छ । जस अनुसार सडकमा अब संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका आयोजना राख्न पाउने छैन । शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवास तथा बस्ती विकासमा ५ करोडको सीमा तोकिएको छ । आर्थिक विषयगत रुपमा हेर्दा कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यक्रममा न्यूनतम ५ करोडको सीमा तोकिएको छ । सिंचाइ र उद्योगमा ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

यी कार्यक्रममा प्रदेशको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सडक आयोजनामा भने प्रदेशको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा राख्न पाउने न्यूनतम सीमा किटान गरिएको छैन । समितिले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र तादम्यता कायम गर्न समेत भनेको छ । तीन वटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका बीचमा तादम्यता हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

एमालेले सच्यायो समानुपातिक सांसदको सूची

काठमाडौ । नेकपा (एमाले)ले समानुपातिक सांसदको सूची सच्याएको छ । आज एमालेले समानुपातिक सांसदको सूची सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।एमालेले हिजो आयोगलाई पत्र पठाउँदै आफूले गरेको निर्णय कानुनसम्मत रहेको जिकिर गरेको थियो ।

आज आयोगले फेरि पत्र पठाएर सो निर्णय पुनरवलोकन गर्न भनेको थियो । त्यसपछि सूची सच्याएर आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले एमालेले गएको शनिबार बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमा तीन नाम सच्याउन पत्राचार गरेको थियो । अरू दलहरूले यसअघि नै सूची सच्याइसकेका छन् । योसँगै आयोगले समानुपातिक सांसदको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो यस्तो प्रष्टीकरण

काठमाडौ । समानुपातिक सांसद चयनमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रारम्भिक निर्वाचनबाट बन्दसूची तयार गरेपनि वरीयता मिचेर समानुपातिक सांसद छनौट गरिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवाद बढेपछि रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले एक सूचनामार्फत समानुपातिक उम्मेदवारको छनौट प्रक्रिया तथा आधारबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।

उहाँले विभिन्न क्लष्टरमा आकांक्षी समानुपातिक उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा रोलक्रममा राख्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भई बन्दसूची तयार गरी आयोगमा पेश गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नामलाई मंसिर २४ को केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिकोमा केही उम्मेदवार समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यको असहमतिका बीच बहुमतबाट अनुमोदन गरी आयोगमा बुझाइएको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।

इलाम–१ मा पुनः मतदान माग गर्दै झलनाथ खनालले दिए सर्वोच्चमा रिट
 

काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी फेरि मतदान हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।

धाँधली गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै खनालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा उहाँले निर्वाचन आयोग, इलाम १ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी अनि संघीय संसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाउनुभएको छ । यो क्षेत्रबाट खनाललाई हराउँदै नेकपा एमालेका महेश बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ । 

राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित भएपनि कानून बनाउने बेलामा विभाजित हुन नहुने : गगन थापा

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित भएपनि कानून बनाउने बेलामा विभाजित हुन नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सील नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संसदभित्र कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित भएपनि नियम बनाउने क्रममा विभाजित हुनु नहुने भनाई राख्नुभयो ।

उहाँले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै नीति, नियम बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

थापाले नेपालमा शुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति, निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्कहरू अघि सार्ने प्रवृत्तिका कारणकतिपय ऐन, कानुनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय प्रविधि र नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिइने

काठमाडौ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले आज जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथविपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरुसंग विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्बन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ ।

छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ ।

कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भएगरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भए पनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
 

गठबन्धन सरकारमा जाने लोसपा शीर्ष नेताहरूमा सहमति

काठमाडौ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठबन्धनको सरकारमा जाने भएको छ। काठमाडौंमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो।गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएपछि लोसपा स्वाभाविक रूपमै सरकारमा जाने नेता शरदसिंह भण्डारीले बताउनुभयो ।

बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम समयमा जसपा बाहिरिएपछि गठबन्धनमा जोडिएको लोसपाले केही सीटमा मात्रै तालमेल गरेको थियो।प्रत्यक्षमा ४ सीट जितेको लोसपा थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न भने असफल भएको छ । 

महाकाली नदीको ‘रोयल्टी’मा दुई नगरपालिकाबीच विवाद

काठमाडौ । कञ्चनपुरका दुई नगरपालिकाबीच महाकाली नदीको रोयल्टीमा विवाद उत्पन्न भएको छ।भीमदत्त नगरपालिका र  दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच रोयल्टीका विषयमा पुनः विवाद देखिएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा दुई तहबीच रोयल्टीमा विवाद देखिएपछि बाँडफाँड सहमति गरी हल गरिएको थियो।भीमदत्त नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्वले सम्झौता नवीकरण नगरी कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गर्न थालेपछि फेरि दुई तहबीच विवाद उब्जिएको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गरेपछि भीमदत्त आफ्नो घाट प्रयोग गर्न नदिने मनस्थितिमा पुगेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोगटीले केही दिनअघि दोधारा चाँदनी पुगेर ठेकेदारलाई घाट व्यवस्थापन रोक्न लगाउनुभएको थियो । भीमदत्तले महाकाली नदीमा ‘आइई’ वा ‘ईआए’ नगरी रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ। 

दोधारा चाँदनी नगरपालिका ठेक्का खोलेर अघि बढेपछि नगरप्रमुख बोगटीले घाट प्रयोग गर्न रोक्का लगाउन र नदीको सीमांकन गर्न पर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । दोधारा चाँदनीले समेत ठेक्का खोलेपछि भीमदत्त चौतर्फी दबाबमा आएको छ। 

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दैनिक चार घण्टा सवारी रोकिने

काठमाडौ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ। सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागिएको हो।जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले पुस ५ गतेदेखि एक महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सडक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म रोकिने छ । भौगोलिक रुपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुईन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने लगायतका कामको लागि सवारी आवागमन रोक्न लागिएको हो ।

आर्थिक खबर
नेप्सेमा २.५७ अंकको गिरावट, ७७ करोड ७० लाखको कारोबार  

काठमाडौ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अंकले घटेर बन्द भएको छ । आज २.५७ अंकले घटेको बजार १८९९.७० बिन्दुमा झरेको छ । आज बजारमा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतको गिरावट आएको हो ।

आज कुल २४८ धितोपत्रको १६ हजार ३२० वटा कारोबारबाट २० लाख ५८ हजार ५१० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७७ करोड ७० लाख ८९ हजार १६५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फण्ड र निर्जीवन बीमा उपसूचक हरियो देखिए । अन्य सबै परिसूचक भने राताम्य रहेका छन् ।
 
विदेशका खबर
सीमा क्षेत्रमा भएको झडपबारे भारत र चीनको आ–आफ्नै दाबी

काठमाडौ । गत शुक्रबार चीन र भारतको सीमाक्षेत्र तवाङ र याङ्त्सेमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप भएको स्वीकार गर्दै चीनले अहिले सो क्षेत्रको स्थिति सामान्य रहेको बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले आज बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतसँगको झडपपछि सीमाको अहिलेको स्थिति सामान्य र स्थिर रहेको बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) पार गरेर भारतीय भूमिमा आएपछि दुवै सेनाबीच झडप भएको र हताहती नभए पनि दुवै पक्षका सेना घाइते भएको जनाइएको थियो । तर चीनियाँ पक्षले भने भारतीय पक्षलाई घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । आज पहिलोपटक झडपबारे प्रतिक्रिया दिँदै चीनियाँ सेनाका वरिष्ठ अधिकारी तथा वेस्टर्न थिएटर कमांडका प्रवक्ता लाँन्ग शाओहुआले भारतीय सेना अवैध रुपमा विवादित सिमा क्षेत्र पार गरेपछि पेट्रोलिङमा रहेका आफ्ना सैनिकले प्रतिकार गरेको बताएको छ ।

 यता भारतले भने घटनाको जिम्मेवार चीनियाँ सेना रहेको भन्दै आफ्नो सैनिकको तारिफ गरेको छ । लोकसभामा बोल्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अरुणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा पीएलएबाट अतिक्रमणको प्रयास भएको र त्यसलाई भारतीय सेनाले बहादुरीका साथ विफल तुल्याएको बताउनुभएको छ ।

साथै उहाँले सो मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग उठाइएको जानकारी गराउनुभएको छ । भारत र चीनका सेनाबीच भएको झडपलाई लिएर संसद्मा आज विपक्षी सांसदहरुले हङ्गामा गरेका थिए । रक्षामन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै विपक्षी नेता सरकारको विरोध गर्दै लोकसभाबाट बाहिरिएका थिए । सीमा विवादलाई ‘दबाउने’ नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रवृत्तिले चीनलाई उक्साएको कंग्रेस पार्टीले आरोप लगाएको छ ।

भारतले दियो जवाफ

काठमाडौ । इस्लामिक देशहरूको संगठन (ओआईसी) का महासचिव हिसान ब्राहिम ताहाले कश्मीरबारे दिएको विवादास्पद बयानप्रति भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ।भारतले यस भ्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै भारतको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप सह्य नहुने बताएको छ ।

तीन दिने पीओके भ्रमणमा रहनुभएका ओआईसीका महासचिव ताहाले कश्मीर विवाद समाधानका लागि आईओसीले वार्ताका लागि रोडम्याप तयार गरिरहेको बताउनुभएको थियो । ताहाले कश्मीर समस्या समाधानका लागि वार्ताको माध्यम खोज्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

जसका लागि आफुहरु पाकिस्तान सरकार र अन्य देशहरूसँग मिलेर योजना बनाइरहेको बताउनुभएको थियो । 
ओआईसीको निन्दा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले आज ताहाले जम्मू कश्मीरका बिषयमा गरेको टिप्पणीको कडा निन्दा गर्नुभएको हो । उहाँले जम्मु कश्मीर भारतको अभिन्न र अविभाज्य अंग भएकाले अरु कुनै देशको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

खेल खबर
कतार विश्वकप : पहिलो सेमिफाइनल आज

काठमाडौ । कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल खेलआज सुरु हुँदैछ । पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अर्जेन्टिना र क्रोएसियाबीचको खेल आज राति पौने १ बजे सुरु हुदैछ । दोहाको लुसेल रंगशालामा हुने खेलमा मैदान उत्रदा दुवै टोली जीत हासिल गर्दै फाइनल पुग्ने योजनामा हुनेछ ।

अर्जेन्टिना लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा हुनेछन् भने क्रोएसियाको कप्तानी लुका मोड्रिचले गर्नेछन् । अर्जेन्टिना क्रोएसियालाई हराएर छैटौं पटक विश्वकपको फाइनल पुग्ने योजनामा रहेको छ । अर्जेन्टिनाले दुई पटक विश्वकप जितिसकेको छ । 

कतार विश्वकपमा उत्रिँदा अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीले कस्तो लय लिन्छन् भन्ने बिषयमा यतिबेला सबैको नजर छ । अर्जेन्टिना मेस्सीमा निर्भर टिमका रूपमा परिचित छ । मेस्सीले कस्तो प्रदर्शन गर्ने हुन् भन्ने चासो र चिन्ताको विषय बनेको  छ ।