काठमाडौँ । राष्ट्रपति चयनका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीच यतिबेला तीब्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक दाउपेचका कारण स्थिर सरकार बन्न सकिरहेको छैन ।
कुनै पनि दललाई दुई तिहाई बुहमत प्राप्त नभएकै कारण स्थिर सरकार नबन्दा देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । ‘समृद्धिकै लागि स्थिर सरकार’ नाराका साथ एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।
निर्वाचनपछि दुवै पार्टी एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । त्यसपछि स्थायी सरकारले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा भइरहँदा सत्ता राजनीतिक दाउपेचकै कारण एकता लामो समय टिक्न सकेन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत एमालेकै एउटा हिस्सा एमालेबाट पनि अलग भयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो । एकीकृत समाजवादी, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन भई गत मंसिरमा निर्वाचन होमिएको दलहरु चुनावपछि सत्ता दाउपेचकै कारण नयाँ गठबन्धन बनाउनतर्फ लागे ।
पुरानो गठबन्धन भत्किाएर एमाले–माओवादीसहितका दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर फेरि यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा दलहरु फेरि गठबन्धन भत्काउन आतुर छन् ।
पुरानो गठबन्धन भत्काउँदै पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दुई महिना नपुग्दा माओवादी केन्द्रले पुस १० को परिस्थिति बदलिएको निश्कर्ष निकालिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा ।
एमालेकै समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सार्दै एमालेलाई राष्ट्रपति दिन अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा पुनः दरार पैदा भएको छ ।
पूर्वसहमतिअनुसार प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने नै भएपछि एमालेले पनि नयाँ तुरुप फालेको छ । पार्टी फुटाएको भन्दै चरम असन्तुष्ट माधव नेपालसँग नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नरम नीति लिएपछि राजनीतिक झनै तरंगित बनेको छ ।
पार्टी विभाजनदेखिको तुष मेटाउँदै ओलीले सोमवार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट गरी पार्टी एकता र उनैलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर ओलीको प्रस्तावलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले ओलीको दाउपेचका रुपमा बुझेका छन् ।
ओलीले नेपाललाई मात्र नभई झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव लगायत विभिन्न नेताहरुलाई प्रस्ताव गरेको भन्दै विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरी बताउँछन् ।
पदीय भागबण्डामा शीर्ष दलहरु नै यसरी सत्ताको दाउपेचमा निरन्तर लाग्दै जाँदा सरकार झनै अस्थिर बन्ने देखिएको छ । यसले आम नागरिकमा चरमा निराशा मात्र होइन, देश नै संकट उन्मुख हुँदै जाँदा पटक पटकको आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित उपलब्धीहरु पनि गुम्ने खतरा बढेको छ ।
