कोशी प्रदेश: सरकार निर्माणमा सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न, एमालेले गुहार्याे अदालत

काठमाडाैं। कोशी प्रदेशमा सभामुख नै सरकार बनाउन क्रियाशील भएपछि सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ । प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतबहादुर कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

९३ सदसीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको सर्मथन आवश्यक हुन्छ । एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका दुबै गठबन्धनसँग ४६-४६ सांसद मात्रै हुँदा नेकपा एमाले उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउनेमा ढुक्क थियो । 

तर, थापाले कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र थापासहित सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर सरकार बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख निर्वाचित भएपछि गौतमले दलको सदस्यता परित्याग गरिसकेका थिए। तर सरकार गठनमा पनि सहभागि भएपछि यो कमदमको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने प्रदेशसभाका सभामुखको संवैधानिक भूमिकामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ । 

सभामुख राजीनामा दिन तयार
प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो निष्पक्षतामा प्रश्न उठेमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख गौतमले आफ्नो निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘केन्द्रमा सरकारहरु बन्दा सभामुखको नाम जाने गरेको पाएँ, यहाँ साथीहरूले छुट्टै नाममा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जुन कुरा गरे, त्यसमा म आफू तयार थिइनँ ।’

सभामुख गौतमले पहिले पनि सभामुखसहितको भूमिकाले नै सरकार निर्माण भएको भन्दै आफ्नो भूमिकाले निकास निस्किने बताए। 

उनले अगाडी थपे, ‘सदनको अध्यक्षको नाताले पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने दायित्व छ, त्यो दायित्वको हिसाबले मैले एकातिर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने मेरो चाहना थियो, त्यसका लागि अन्तिमसम्म नै प्रयास गरें’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई निकासविहीन अवस्थामा राख्न सक्दैनथ्यौं, त्यसैले मैले निकास दिएको हुँ ।’

एमाले पुग्यो सर्वोच्च, आइतबार पेशी
एमाले संसदीय दलले भने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि हक प्रचलनको समेत माग दाबी गरेको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा सभामुख नियुक्त भएसँगै उनले पार्टीको सदस्यता पनि त्यागेकोले कुनै दलको सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरिएको छ । 

यस्तै रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा तटस्थता भूमिकाको पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेको पनि उल्लेख छ । साथै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै गठबन्धन दलले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेर सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गौतमको हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिक रूपमा बहुमत कायम भएको देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको रिटमा उल्लेख छ।

के भन्छन् संविधानविद्?
संविधानविद्हरूले भने सरकार बनाउनमा सहयोग गरे सभामुखले राजनीति गरेको ठहरिने बताएका छन् । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको इन्टरभ्यु अफ द डे मा कुराकानी गर्दै संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सभामुख भइसकेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले सरकार गठनको प्रकृयामा सहभागि हुनुलाई गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भनेका छन् । संसद्‌मा आएका प्रस्तावको निर्णायक सभामुख बन्न सक्ने भएपनि सरकार निर्माणको प्रकृया छुट्टै भएको उनको भनाई छ । 

ज्ञवालीले प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा पनि आशंका गरेका छन्। उपधारा २ अनुसारको सरकार असफल भइसकेपछि ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

उनले भने,‘प्रदेश प्रमुखको यो कदम पनि ठिक होइन। सर्वोच्च अदालतले दुईवटा विघटनका मुद्दामा सरकार गठनबारेको प्रकृयाको बारेमा व्याख्या गरेको थियो। सभामुखको यो कदमले फैसलाको अपमान, अपव्याख्या र अवहेलना पनि भयो।'