मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई संवोधन गर्दै उहाँले प्राविधिक कारणले अध्यादेश रोकिएको भए पनि सरकार मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गत वैशाख २० मा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद सञ्चालन भएपछि कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुलाई ऋण दिएकाहरुलाई साँवा र न्यायोचित ढंगको ब्याज दिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । पीडितले आज मिटरव्याजविरूद्ध कानुन ल्याउन माग गर्दै संघीय संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।
