काठमाडाैं। समलिंगी विवाह दर्ताको सन्दर्भमा दुई अदालतका दुईथरी व्याख्याले पीडितहरू अन्यौल परेका छन् । यही असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई पनि वैधता देखिएसँगै नेपाल समलिङ्गी विवाहले वैधता पाउने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेको थियो । तर, हिजो काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले पुरुष-पुरुषका बीचमा भएको विवाह दर्ता हुन नसक्ने आदेश गरेको हो । रामबहादुर गुरुङ समेतले दायर गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिएका व्यक्ति महिला र पुरुष फरक लिङ्गको नदेखिएकाले कानुनी व्यवस्था विपरीत विवाह दर्ता गराउन नमिल्ने आदेश गरेको हो। समलिंगी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
‘कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन,’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम गर्नुहोला।’
सो जोडी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न जोडी जिल्ला अदालत पुगेको थियो।
उक्त दफामा भनिएको छ,‘कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए/नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा २ जना साक्षीको नाम समेत लेखाइ अदालतमा विवाद दर्ता गराउन सकिने छ।’
सर्वोच्चको आदेश के थियो?
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
असार १३ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समलिंगी विवाह गराउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले ‘विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू’ भनी आदेश गरेको थियो। त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर उनीहरूले विवाह दर्ताको प्रयास गरेका थिए।
‘निवेदन साथ पेस भएको अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि देखिएन।’
पीडितहरू अब के गर्छन?
सर्वोच्च र जिल्ला अदालतका यी दुई आदेशले समलिंगीहरुले विवाह दर्ता गराउने प्रकृया हाललाई टुंगिएको छ भने पीडितहरूसँग अब फेरी अदालत जाने वा सरकारले कानून निर्माण गर्दासम्म कुर्नुपर्ने दुई विकल्प छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले कानून निर्माण नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्न भनेकाले पीडितहरूले न्यायको लडाइ जारी राखेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनीहरूले शुक्रबार मात्रै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। रेडियो अन्नपूणर् नेपालसँग कुराकानी गर्दै नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले उच्च अदालतले न्याय दिने आश व्यक्त गरे।
उनले भनिन्,‘नेपालमा नीति, नियमले चल्ने भँदापनि मानिसको नियती र र दृष्टिकोणले चल्दो रहेछ। हामीले सर्वोच्चको आदेशपनि नीकै अपेक्षा गरेका थियौँ। तर, अदालतले आश मारिदियो। हामीले शुक्रबार मात्रै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छौँ। त्यहाँबाट न्याय पाउने आशा छ।’
‘जिल्लाको आदेश कानूनी राज्यको बर्खिलाप’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई कानूनी राज्य र सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चताको बर्खिलाप भभनेका छन्। रेडियो अन्नपूर्ण नेपालसँग कुराकानी गर्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतसँग बाझिनेगरि जिल्लाले कुनै आदेश दिन नमिल्ने बताए।
उनले भने,‘जिल्ला अदालतले के भन्छ भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार भएन। जिल्लाले सर्वोच्चसँग बाझिने कुनैपनि फैसला गर्न पाउदैन। यो संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको बर्खिलाप हो।’
यसअघि २०६४ साल पुस ६ गते पनि सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन र एक विज्ञहरूको समिति बनाएर प्राप्त सुझावको आधारमा कानून संसोधन गर्न आदेश दिएको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘२०६४ सालमा पनि सर्वोच्चले समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन र एक विज्ञहरूको समिति बनाएर प्राप्त सुझावको आधारमा कानून संसोधन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसबेला डा. चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनि बनाइएको थियो । त्यो समितिले पनि व्यक्तिको लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएकाले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्ने र समान अधिकार पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।’
