काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित छ । यो विधेयक पारित भएसँगै अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कार्यमा कसुर लाग्नेछ भने मिटरब्याज सम्बन्धी साहुलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर असार १५ मा गरे पारित भएको विधेयकलाई आइतबार प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको हो। अब यसले सोही विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यद्यपि पीडितहरूले भने विधेयकमा अन्तिम समयमा आएर गरिएको संसोधन मान्य नहुने भन्दै आक्रोशित बनेका छन्।
मिटरब्याजको ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले अध्यादेशको अवस्थामा रहेका बेला न्याय पाउने भन्दै हर्षित भएका पीडितहरू अन्तिम समयमा भएको संशोधनले विधेयकको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए।
विशेषगरि अध्यादेशमा मिटरब्याजीविरुद्ध ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवानाको सजाय तोकिएकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर कानुनमा कसुरको प्रकृतिको आधारमा सजाय र जरिवाना राखिएको छ । नविनले भने,‘यो प्रावधान पूर्ण भएन। यसले किसान तथा मजदुरहरूको जमिन गुम्ने जोखिम रहेको छ।’
अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहुमहाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर अहिले साहुमहाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने उल्लेख गरिएको छ । उनले भने,‘अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहुमहाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने थियो। तर अहिले साहुमहाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाइएको छ। यसले त साहुमहाजनसँग भएका सबै कागजहरू प्रमाणित हुने भए।’उनले थपे,‘यसले माुद्दा अदालतको बाटोरि लैजाने भयो। सरकारले गठन गरेको आयोगको त कामै भएन।’
यस्तै यसअघि साहुमहाजनले अकूत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिला आकर्षित हुने भएपनि त्यसमा संसोधन गरी हैसियत हेरेर भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । यो अपूर्ण छ । अध्यादेशमा अनुचित लेनदेन भएको प्रमाणित भए हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पूरै फिर्ता गरिने विषय थियो भने त्यसमा संसोधन गरी त्यो हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने उल्लेख छ।
पीडितहरू फेरी आन्दोलित
पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर व्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असनतुष्टी जनाउदै विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहुको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने मिटरब्याजको ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले नयाँ कानुनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले आन्दोलन जारी नै रहने स्पष्ट पारेको छ । पीडितहरूले मंगलबार पनि संसद् घेराउ गरेका छन् भने आगामी दुई दिन पनि संसद् घेराउसहित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू जारी राख्नेछन्।
‘सुदखोर जोगाउने सरकारी प्रपञ्च!’
मिटरब्याज समस्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा विकराल बनेको छ। सरकारले यस कार्यलाई अनुचित लेनदेन घोषणा गर्दै समस्याको पहिचान गरि समाधान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग समेत गठन गरेको छ।
अध्यादेश ल्याउँदा असन्तुष्ट बजेको जनता समाजवादी पार्टीले विधेयकमा संसोधन नै हाल्यो। अध्यादेश हुबहु पारित गर्दा असन्तुष्ट बनेको जसपाले विधेयक भूतप्रभावी हुने बाहना देखाएर सबै खालका अपराधलाई एकै तराजुमा राख्न नहुने बताउँदै आएको थियो।
जसपाकै भनाई अनुसार ७ वर्ष जेल र ७० हजार जरिवानाको प्रावधानमा संसोधन समेत गरिएको छ।
यसअघि हामीसँग कुराकानी गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले मधेशमा अधिकांश मिटरब्याजी नेता, पूर्वसांसद तथा बहालवाला सांसदहरु समेत रहेको बताएका थिए।
आफ्ना सांसदहरू नै जेल जानसक्ने जोखिम देखेर मधेसकेन्द्रित दलहरूले अध्यादेशका प्रावधानहरूमा फरक मत राख्दै आएको बताइन्छ।
पीडितहरूले पनि साहुकारहरूलाई खुसी पार्नका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी सबै मिलेको आरोप लगाएका छन्। मिटरब्याजको ठगीविरुद्ध किसान मजदूर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले मधेशवादी दलहरूले नै मिटरब्याजीहरुलाई काठमाडौंमा आन्दोलनमा पठाएको र मधेशको सद्भाव खलबलिएको बताउदै आएकाले सद्भाव जोगाईराख्न पीडितहरुलाई झन पीडा दिएको बताए।
उनले अन्नपूणर्सँग भने, ‘मधेशवादी दलहरूले नै सुदखोरहरुलाई समेत काठमाडौंमा आन्दोलनका लागि बोलाइएको छ। उनीहरूले मधेशमा सद्भाव भड्कियो भनेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिटरब्याजी जोगाउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। उल्टो गृहमन्त्री पनि महान प्रचारमा लागेका छन्। उनका कार्यकर्ताहरुले विजय जुलुस निकालिरहेका छन्। तर सुदखोरमैत्री कानून ल्याइएको छ।’
न्याय नपाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने समेत नविनले बताए। उनले थपे,‘राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुका समस्या बुझ्नुपर्छ, उत्पीडन जारी छ। यो अवस्थामा राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ। हाम्रो अन्तिम विकल्प भएको आन्दोलन नै हो।’
यता जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने संशोधन गरेर पैसा लिने र दिनेमध्ये एक पक्ष मात्रैले पनि लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको बचाउ गरेका छन्। उनले भने, ‘६ महिनाभित्र पुराना लिखत वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्छ नत्र लिखत अमान्य हुन्छन्। यदि कोही ऋणी प्रमाणित गराउन आइदिएन भने अर्को पक्षलाई त मर्का पर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा वडाले जाँचबुझ गरेर प्रमाणित गर्न मिल्ने कुरा सकारात्मक हो।’
अनुचित लेनदेनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपनि न्यायोचित कारोबारलाई ‘मार्न नहुने’ आफूहरूको धारणा रहेको उनको भनाई छ।
कानूनले के व्यवस्था गरेकाे छ?
मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने साे विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहितामा लेनदेनका विषय सम्बोधन गरिएको छ।
साे विधेयकमा केही प्रकारका लेनदेनलाई अनुचित मानेर ठगी सरहको कसुर मानिएकाे छ।
विधेयक अनुसार अनुचित लेनदेनमा निम्न कार्य पर्छन्:
लेनदेन नगरेको वा नभएको रकम दिएको लिएको भनी लिखत तयार गरेमा
लेनदेन भएको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेमा
लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत तयार गरेमा
ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ लिखत तयार गरेमा
ऋणीले तिरेको बुझाएको रकम भर्पाइ गरिनदिएमा वा त्यस्तो लिखत नबनाएमा
ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएमा
ऋण असुलीको निम्ति धाकधम्की, हिंसा वा शोषण प्रयोग गरेमा
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेमा
