भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, ठगि र अपराध विरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिँदैनौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कामय गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगि र अपराध बिरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्तिम त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, ठगि र अपराध बिरुद्धको अभियानहरुलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउन पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय पूर्व शर्तको रुपमा लिए भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, ठगि अपराध बिरुद्धमा कोही पनि निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्किउन भन्ने हिसावले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाच्ने वातावरण बनाउने र अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर र अनियमितता गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले पुरानै गतिमा काम गरेर नपुग्ने निस्कर्ष सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट समृद्धिको क्षेत्रमा केही सुधार भएपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका तत्कालिन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने विषयमा सरकार गम्भिर भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक परिर्वतनलाई रक्षा गर्नेकुरा राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्रको रक्षा गरेर मात्रै नपुग्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको जीवन नै फेरियो भन्ने जनतालाई सरकारले अनुभुति दिलाउन नसके राजनीतिक नाराले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले मुलुकको विकास,समृद्धि र प्रविधिको यात्रालाई गुणात्मक बनाएर राजनीतिक परिर्वतनको औचित्य पुष्टि गर्ने पक्षमा रहेको लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार गम्भिरतापूर्वक सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले गहृमन्त्रालयको काम अझ व्यवस्थित,प्रभाकारी र परिणाममुखी बनाउन आत्मसमिक्षाको प्रक्रियामा छौं । त्यसलाई सुधारको अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘पुरानै गतिमा काम गरेर पुग्दैन भन्ने सरकारको निस्कर्ष हो ।

अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन भएपछि समृद्धिको क्षेत्रमा केही भएका छन् । तर त्यो प्रर्याप्त भएन । यसलाई क्रमभङ्ग गर्नु र्छ र गुणात्मक फड्को मार्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रका तत्कालिन समस्याको कारण अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर मात्रै समृद्धिको यात्रा लय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महशुस गरेर काम गरिरहेको छ । 

सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय पूर्व शर्तको रुपमा लिएको छ । सुशासनको अभियानमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध, दण्डहिनता, ठगि अपराध बिरुद्धका अभियानहरुलाई विश्राम नलिएकन अगाडि बढाउने पक्षमा छौं । कोही पनि निर्दोष नफसुन् र सारा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाच्ने वातावरण बनाउन सकियोस् तर अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर र अनियमितता गर्नेहरुले कानूनको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । अहिले मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई रक्षा गर्नेकुरा राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्रको रक्षा गरेका छौं भनेर पुग्दैन भन्नेमा सरकार छ । 

सरकारले लोकतान्त्रिक उपलब्धीको माध्यम बनाएर डेलिभरी दिन जनतालाई दिन सकेनौँ । जीवन नै फेरियो भनेर जनतालाई सरकारले अनुभुति बनाउन सकेनौं भने राजनीतिक नाराले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । सरकारले विकास, समृद्धि र प्रविधिको यात्रालाई गुणात्मक रुपमा फड्कोमा नपु¥याई राजनीतिक परिर्वतनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारको निस्कर्ष छ । सरकार गम्भिरतापूर्वक सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न लागि राखेका छौं । गहृमन्त्रालयको काम अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आत्मसमिक्षाको प्रक्रियामा छौं । त्यसलाई सुधारको अभियानका रुपमा अगाडि बढाएका छौं ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई सुपर मन्त्रालयका रुपमा ठान्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोक्ने आफू भएको भन्ने हिसावले निर्देशात्मक रुपमा अर्थ मन्त्रालय जान नहुने बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयले सफल बनाउने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन भन्दापनि छलफलबाट देश विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य पूरा गर्न लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्रालयले सुपर पावर भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सल्लाह दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले अन्तरमन्त्रालयमा देखिएका समस्या समन्वयमार्फत हल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रालयलाई र अन्य मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि समन्वयकारी रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। 
उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्थमन्त्रालय पनि सरकारको एउटा मन्त्रालय हो । अन्य मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले पनि सुपर मन्त्रालय होइन । अर्थ मन्त्रालय अन्य सबै मन्त्रालयलाई यस्तो गर,यस्तो नगर यहाँ हुँ हुँ भन्ने होइन । 

देश विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य हो । त्यसकारण सरकारसँग भएको बजेट यति हो । अहिलेको सिस्टमले केके गर्ने प्रथामिकता हेरेर सल्लाह गर्ने हो । यतातिर गयो भने मन्त्रालयगत रहेको समस्या हल गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि नभएको चिज कहाँबाट ल्याओस् । तर भएको कुरा प्राथमिकिकरण कसरी गर्ने ,कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरामा पनि सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयलाई  र अन्य मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि समन्वयकारी रुपमा काम हुनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने मिलेर काम गर्नुपर्छ । 

मन्त्रालयले क्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्वरमा देखिने समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभागले डेटा सेन्टर स्थापना तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली एआईइए, एमआइएसलाई गृहमन्त्रालय अन्तगर्त तीनवटा प्रणालीसँग आवद्धता बिस्तार गर्ने, अध्यागन, राजश्व, दूरसञ्चार, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सेवामा आवद्धताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जिकरण विभागले अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई भएका कार्डको वितरण तिब्र बनाउने र छाप्न बाँकी कार्डंको छपाई तत्काल व्यवस्था मिलाउने, सबै वडा कार्यालयहरुमा घटना दर्ता प्रक्रिया अनलाइनमा ल्याउन आवश्यक इन्टरनेटका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’

गहृमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सर्भरमा देखिने समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभागले डेटा सेन्टर स्थापना तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली एआईइए, एमआइएसलाई गृह मन्त्रालय अन्तगर्त तीनवटा प्रणालीसँग आवद्धता बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले अध्यागन, राजश्व, दूरसञ्चार, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सेवामा आवद्धताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जिकरण विभागले अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई भएका कार्डको वितरण तिब्र बनाउने र छाप्न बाँकी कार्डको छपाई तत्काल व्यवस्था मिलाउने, सबै वडा कार्यालयहरुमा घटना दर्ता प्रक्रिया अनलाइनमा ल्याउन आवश्यक इन्टरनेटका लागि आवश्यक समन्वय गरिने बताउनुभयो ।